ऋषिकेश त्रिवेदी////करोड़ों रुपए का टर्न ओवर वाले व्यवसाई हों,मोटी रकम आयकर देते हों,डॉक्टर, इंजिनियर,कालोनाइजर,बिल्डर,या कोई भी व्यवसाय में अच्छी खासी कमाई करने वाले व्यापारी हों,जिनके यहां खुद नौकर चाकर काम करने वाले हों ऐसे घर की महिलाएं भी महतारी वंदन योजना का लाभ लेने फार्म भरी हैं,इतना ही नहीं अपना और अपने पति के कमाई और चल अचल संपत्ति का ब्योरा छुपाने में फिलहाल सफल हो गई हैं। इनकम टैक्सपेई पति का ब्योरा बगैर दिए फार्म भर कर प्रशासन को गुमराह करने में वो सफल हो गई हैं।सूची में नाम आने के बाद खुशी से फूले नहीं समा रहीं ये महिलाएं बकायदा पहली किश्त लेने बैंक पहुंच कर लंबी लाईन में लग कर अपनी रकम निकाल रहीं है। गरीब तबके की माहिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने शासन ने यह महती योजना लाई है और योजना को क्रियान्वित करने जोर शोर से प्रशासनिक अमले को मैदान में उतारा भी है।लेकिन प्रशासन की ओर से इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है जिसमे फार्म भरते समय आधार कार्ड लिया जाता है और उनके पति का आधार कार्ड लिया जाता जिसका मिलान किया जाता है कि उक्त महिला या उनका पति आयकर दाता तो नहीं है।आधार कार्ड से लिंक होने की वजह से उसके चल अचल संपत्ति का ब्यौरा व्यवसाय और इनकम टैक्स पेई होने की पूरी जानकारी भी मिल जाती है जिससे भरा गया फार्म सही है या गलत इसका पता तुरंत चल जाता है,,लेकिन पता नहीं क्यों ना इस ओर शासन ध्यान दे रहा है और ना ही प्रशासन इसमें छान बीन कर रहा है,मानो किसी प्रकार हर महिलाओं तक हर महीने 1000 रुपए पहुंच जाए बस। एक करोड़पति महिला ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि हम लोग जानबूझकर फार्म भरें हैं,रकम आएगी तो अच्छा है।कुछ खर्च निकल जाएगा,,हमको पता है कि लोक सभा चुनाव तक तो हम लोगों को रकम मिल ही जाएगी उसके बाद हम आयकर दाता की सूची में आ जाएंगे,फिर रकम नहीं मिलेगी।फिलहाल लोकसभा चुनाव सिर पर है चुनाव निबटे तब तक लगभग तीन से चार किश्त तो मिल ही जाएगी।लेकिन सवाल यह है कि कर्ज में चल रहे राज्य में करोड़पति महिलाओं को ऐसी फिजूलखर्ची देने का क्या तुक है,ऐसा नुकसान करने से क्या राज्य का भला हो पाएगा।।जरूरत है आचार संहिता लगने के बाद भी इस फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने की ताकि करोड़ों रुपए के नुकसान से राज्य को बचाया जा सके।
