ऋषिकेश त्रिवेदी //// छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस ने राज्य के एग्री स्टेक पोर्टल’ (Agristack Portal) की गंभीर तकनीकी विफलताओं को लेकर प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोला है। संगठन का दावा है कि पोर्टल में व्याप्त खामियों के कारण प्रदेश के लगभग 65 प्रतिशत किसान सरकारी योजनाओं और धान खरीदी के लिए पंजीयन (Registration) से वंचित रह गए हैं, जिससे वे ₹3100 प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर धान बेचने के अधिकार से भी बाहर हो सकते हैं।
सभी जिलों में विशाल धरना-प्रदर्शन की तैयारी
किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसान कांग्रेस ने अब प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। संगठन ने निर्णय लिया है कि किसानों के इस गंभीर मुद्दे को शासन-प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
किसान कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी श्री अकील हुसैन ने सरकार पर किसानों को लाभ से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए कहा, “लाखों किसान पोर्टल की तकनीकी खामियों की वजह से परेशान हैं। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक प्रत्येक पात्र किसान का पंजीयन सुनिश्चित नहीं हो जाता।”
संगठन ने इस आंदोलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को एक आदेशात्मक पत्र जारी कर तत्काल अपने-अपने जिलों में विरोध प्रदर्शन के निर्देश दिए हैं।
संगठन द्वारा जारी एक कठोर बयान में कहा गया है कि प्रदेश सरकार जानबूझकर ऐसा रवैया अपना रही है ताकि किसान अपना धान मंडी तक न ले जा सकें और उन्हें ₹3100 के दाम पर बेचने का अवसर न मिले।
संगठन ने जिला प्रभारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे अपने प्रभार वाले क्षेत्र में आवश्यक रूप से उपस्थिति दर्ज कराएं और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें। प्रदेश संगठन ने साफ कर दिया है कि इस किसान हितैषी आंदोलन में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
